8th Pay Commission:- 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने के बाद, केंद्रीय कर्मचारियों की नज़रें अब 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई हैं। हर वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों के वेतन ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है। इन बदलावों में सबसे महत्वपूर्ण है हाउस रेंट अलाउंस (HRA) की दरों में संशोधन। आइए जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों के HRA और वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
HRA की दरों में बदलाव का इतिहास:-
जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है, तो HRA की दरों में भी बदलाव किया जाता है। 6वें वेतन आयोग में, HRA की दरें X श्रेणी के शहरों के लिए 30 प्रतिशत, Y श्रेणी के शहरों के लिए 20 प्रतिशत और Z श्रेणी के शहरों के लिए 10 प्रतिशत थीं। 7वें वेतन आयोग के लागू होने पर, इन दरों को घटाकर क्रमशः 24 प्रतिशत, 16 प्रतिशत और 8 प्रतिशत कर दिया गया था।
हालांकि, जब केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 50 प्रतिशत तक पहुंचा, तो HRA की दरों को फिर से बढ़ाकर 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत कर दिया गया। यह दर्शाता है कि HRA की दरें DA और मूल वेतन से सीधे जुड़ी होती हैं। इसलिए, 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर, सरकार द्वारा एक बार फिर HRA की दरों की समीक्षा की जाएगी।
विशेषज्ञों की राय:-
विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग में HRA की दरों में परिवर्तन होने की संभावना है। वर्तमान समय में, HRA की दरें X, Y और Z श्रेणी के शहरों के लिए क्रमशः 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत हैं। माना जा रहा है कि नए वेतन आयोग में इन दरों को संशोधित किया जाएगा और DA के साथ लिंक रखा जाएगा।
